State GST Joint Commissioner Prajani Rajan has been suspended following an ongoing Vigilance investigation into disproportionate assets. The preliminary probe revealed that she accumulated ₹2.89 crore in unaccounted wealth between 2014 and 2024.

During a surprise raid conducted last Saturday at Prajani’s office in Thevara and residence in Pachalam, Vigilance officials seized ₹14.10 lakh in cash, 788 US dollars, four 1-pavan gold coins, and 190 grams of gold jewelry. Suspecting these funds were bribes received from major tax evaders, authorities scrutinized her bank accounts and PAN card details in detail.

The Ernakulam Vigilance Special Cell initiated an inquiry against Prajani in late 2025 regarding assets disproportionate to her known sources of income. Despite being given five opportunities to clarify the sources of her wealth, she failed to provide a satisfactory response, leading to an FIR being filed at the Muvattupuzha Vigilance Court. Realizing the investigation was closing in, she allegedly sought political protection by switching allegiance to a Congress-affiliated union in an effort to stifle the case and maintain her posting in Ernakulam district.

Allegations suggest Prajani previously leveraged political influence and top-level contacts to retain strategic postings. Joining the Sales Tax Department via the PSC in 2005, she rose through the ranks to become GST Joint Commissioner in 2020. As the final approving authority on tax evasion cases, she continuously managed to stay posted in Ernakulam, serving long tenures in the Special Circle as an assessing officer for major commercial establishments.

Vigilance had previously received information via a letter under a lawyer's name regarding severe irregularities in GST repayments by bar hotels in Kochi, implicating senior GST officials. Though the lawyer's identity was fake, Vigilance took the contents seriously.

Union Switching: Formerly a member of the LDF-aligned Kerala Gazetted Officers Association (KGOA), Prajani joined the Congress-aligned Kerala Gazetted Officers Union (KGOU) on the 7th of this month. Following news of the Vigilance raid, KGOU temporarily suspended her membership.

आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की जारी जांच के बीच राज्य जीएसटी संयुक्त आयुक्त प्रजनी राजन को निलंबित कर दिया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि 2014 से 2024 के बीच उन्होंने ₹2.89 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई।

पिछले शनिवार सुबह थेवरा स्थित उनके कार्यालय और पचालम स्थित आवास पर की गई अचानक छापेमारी में अधिकारियों ने ₹14.10 लाख नकद, 788 अमेरिकी डॉलर, चार सोने के सिक्के और 190 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए थे। यह राशि बड़े कर चोरों से रिश्वत के रूप में मिलने की आशंका के चलते बैंक खातों और पैन कार्ड विवरणों की गहन जांच की जा रही है।

आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर 2025 के अंत में एर्नाकुलम विजिलेंस स्पेशल सेल ने जांच शुरू की थी। संपत्ति के स्रोतों को स्पष्ट करने के लिए पांच मौके दिए जाने के बावजूद वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं, जिसके बाद मूवाट्टुपुषा विजिलेंस कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच का शिकंजा कसता देख मामला दबाने और एर्नाकुलम में बने रहने के लिए उन्होंने राजनीतिक संरक्षण की खातिर कांग्रेस समर्थित संगठन का रुख किया।

आरोप हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर बने रहने के लिए वे पहले भी प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करती रही हैं। 2005 में पीएससी के जरिए सेल्स टैक्स विभाग में शामिल हुईं प्रजनी 2020 में पदोन्नत होकर जीएसटी संयुक्त आयुक्त बनीं। कर चोरी के मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं के पास था और वे लंबे समय तक एर्नाकुलम के स्पेशल सर्किल में कार्यरत रहीं।

कोच्चि के बार होटलों द्वारा जीएसटी भुगतान में गंभीर अनियमितताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से जुड़ी शिकायत विजिलेंस को एक पत्र के माध्यम से मिली थी। हालांकि पत्र में नाम फर्जी था, लेकिन विजिलेंस ने तथ्यों को गंभीरता से लिया।

यूनियन बदली: वामपंथी संगठन केजीओए (KGOA) की सदस्य रहीं प्रजनी इस महीने की 7 तारीख को कांग्रेस समर्थित केजीओयू (KGOU) में शामिल हुई थीं। छापेमारी की खबर सार्वजनिक होने के बाद केजीओयू ने उनकी सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है।